व्यंग्यकारों के ख़िलाफ है जनादेश!

मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये किस तरह का जनादेश है। एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाना कहां का न्याय है। उम्मीद की जा रही थी कि एक बार फिर अगली सरकार में लेफ्ट बड़ी भूमिका निभाएगा, छोटी पार्टियां बड़ी मह्तवाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए टुच्ची हरक़ते करेंगी और आंकड़ों के खेल में लगने वाली बोली में अनजान निर्दलीय अपनी कीमतों से आइपीएल के नामी सितारों को भी शर्मिंदा करेंगे। मगर मूर्ख मान लिए गए वोटरों ने अचानक परिपक्वता का महंगा शौक फरमा इन सबकों को कहीं का नहीं छोड़ा। एक साथ कई हसरतों का गर्भपात हो गया। वरना, जीत की उम्मीद पाले कितने ही दल-बदलू माथे पर एमआरपी की चिट चिपका चुके थे, वामपंथी इतराने-रूठने की दसियों नई मुद्राओं का अभ्यास कर चुके थे, आधा दर्जन पीएम इन वेटिंग दर्ज़ी को शेरवानी का नाप दे आए थे। मगर हाय री किस्मत....वेटिंग कंफर्म होना तो दूर आरएसी में भी तब्दील नहीं हो पाया। शेरवानी का ऑर्डर कैंसिल करवा पोते की चार निकर सिलवानी पड़ी। छह दशक की राजनीतिक साधना तो व्यर्थ गई ही, चार मीटर कपड़ा भी ख़राब हो गया।


मगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन सबसे ज़्यादा व्यंग्यकारों की अपनी बिरादरी की चिंता है। जिस तरह से जनता ने एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है उसके बाद कई व्यंग्यकार संन्यास की सोचने लगे हैं। ऐसी सरकार जिसके अंदर या बाहर वामपंथी न हों, सत्ता के सुपर दलाल बिना शर्त समर्थन की बात कर रहे हों, मंत्री पद का फैसला प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया हो, आप समझ सकते हैं ऐसे में व्यंग्य के लिए क्या कुछ सम्भावना बचती है।

मेरा मानना है कि ये जनादेश बीजेपी या लेफ्ट से ज़्यादा व्यंग्यकारों के ख़िलाफ है। यही नहीं मुझे तो इन नतीजों के पीछे अंतरराष्ट्रीय साज़िश लगती है। वरना क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि पहले अमेरिका से बुश की विदाई हुई, पाकिस्तान से मुशर्रफ की और फिर व्यंग्यकारों के फेवरेट शिवराज पाटिल की डोली भी उठ गई और जो कुछ उम्मीद खंडित जनादेश की आशंका में बची थी, वो भी स्पष्ट बहुमत की भेंट चढ़ गई। आख़िर में शिशु व्यंग्यकार के नाते मैं नेताओं और जनता से आग्रह करता हूं कि समझदारी या मूर्खता और स्थिर और अस्थिर सरकार में से किसी एक का अंतिम रूप से चुनाव कर लो। वरना मैं धमकी देता हूं कि विधा के रूप में व्यंग्य साहित्य में मेरा आख़िरी चुनाव नहीं है....मैं कविता भी लिख सकता हूं!